सैलरी में 40% बढ़ोतरी! 8वां वेतन आयोग लागू होने की तारीख आई सामने

केंद्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी, जिसके बाद से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। लाखों कर्मचारियों की उम्मीदें अब सरकार पर टिकी हैं कि यह आयोग कब लागू होगा और उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। आइए, इस खबर को विस्तार से समझते हैं।

आठवां वेतन आयोग: अभी तक क्या हुआ?

8वें वेतन आयोग की घोषणा को करीब 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस दिशा में ज्यादा प्रगति नहीं हुई है। फिर भी, इस मुद्दे पर चर्चा जोरों पर है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से इसके लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने हाल ही में बताया कि 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए। उनका कहना है कि 7वां वेतन आयोग जुलाई 2016 में लागू हुआ था, लेकिन उसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से प्रभावी थीं। इस बार भी उसी तर्ज पर काम होना चाहिए, ताकि कर्मचारियों को जल्द राहत मिले।

सैलरी में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद?

ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 40 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है, तो यह न सिर्फ कर्मचारियों के लिए आर्थिक राहत लाएगा, बल्कि बाजार में भी तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। फिर भी, कर्मचारी संगठनों की सक्रियता से साफ है कि इस बार सरकार पर दबाव ज्यादा है। कई राज्यों में चुनाव भी करीब हैं, जिससे यह मुद्दा राजनीतिक रूप से भी अहम हो सकता है।

क्या सरकार लेगी बड़ा फैसला?

अब सवाल यह है कि क्या सरकार कर्मचारियों की इस मांग को गंभीरता से लेगी? क्या जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो पाएगा? फिलहाल, देशभर के सरकारी दफ्तरों में बस यही चर्चा है कि आखिर यह आयोग कब से लागू होगा। कर्मचारी और उनके परिवार इस खबर का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यह उनकी जिंदगी पर सीधा असर डालेगा।

दिवाली पर बड़ा ऐलान संभव

जानकारों का मानना है कि सरकार इस साल दिवाली के मौके पर 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। खास तौर पर बिहार में, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार में बड़ी संख्या में लोग सरकारी नौकरियों में हैं या उनके परिवार सरकारी नौकरियों पर निर्भर हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वोटरों को लुभाने के लिए सरकार चुनाव से पहले कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है।