8th Pay Commission कब होगा लागू? जानिए कितनी बढ़ेगी सैलरी और किन्हें मिलेगा फायदा

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है! 8वां वेतन आयोग जल्द ही उनके वित्तीय भविष्य को और मजबूत करने वाला है। यह आयोग न केवल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव लाएगा, बल्कि पेंशनर्स के लिए भी नई राहत लेकर आएगा। आइए, इस आयोग के गठन, सैलरी में बढ़ोतरी, और इसके प्रभावों को आसान और रोचक तरीके से समझते हैं।

8वां वेतन आयोग क्या है?

8वां वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा बनाई गई एक विशेष समिति है, जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों, और पेंशन की संरचना को नए सिरे से परखती है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन आज की आर्थिक स्थिति, मुद्रास्फीति, और जीवन-यापन की लागत के अनुरूप हो। 7वें वेतन आयोग के बाद, जो 2016 में लागू हुआ था, यह नया आयोग लगभग 48.67 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों के लिए एक नई आर्थिक शुरुआत का वादा करता है।

जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस आयोग के गठन को मंजूरी दी। कर्मचारी और पेंशनर्स इसे लेकर उत्साहित हैं, क्योंकि यह उनके लिए आर्थिक स्थिरता और बेहतर जीवनशैली का रास्ता खोलेगा।

कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, क्योंकि 7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि आयोग की सिफारिशें तैयार करने और लागू करने में 18 से 24 महीने लग सकते हैं। ऐसे में, यह 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक भी खिसक सकता है। सरकार जल्द ही आयोग के लिए एक अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति करेगी, जो इसके दायरे और कार्यप्रणाली को परिभाषित करेंगे। कर्मचारी यूनियनों ने सरकार से इसे जल्द से जलद लागू करने की मांग की है, ताकि कर्मचारियों को समय पर लाभ मिल सके।

सैलरी में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद?

8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारी अपनी सैलरी में 20% से 35% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी, जो अभी 18,000 रुपये है, वह 40,000 से 51,480 रुपये तक हो सकती है। यह वृद्धि फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी, जो 7वें वेतन आयोग के 2.57 से बढ़कर 2.6 से 2.86 तक हो सकता है।

उदाहरण के तौर पर, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 रखा जाता है, तो 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी। वहीं, 20,000 रुपये की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की नई सैलरी 46,600 से 57,200 रुपये के बीच हो सकती है। यह वृद्धि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की लागत से निपटने में मदद करेगी।

फिटमेंट फैक्टर और पे मैट्रिक्स की भूमिका

फिटमेंट फैक्टर वेतन आयोग का एक अहम हिस्सा है, जो मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय करताENGAGEs है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिसने न्यूनतम सैलरी को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया था। 8वें वेतन आयोग में यह 2.6 से 2.86 के बीच होने की संभावना है, हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह 1.92 तक भी सीमित हो सकता है, जो सरकारी बजट और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगा।

पे मैट्रिक्स, जो 7वें वेतन आयोग में शुरू हुआ था, एक संरचित प्रणाली है, जो ग्रेड पे सिस्टम को हटाकर वेतन को लेवल 1 से 18 तक व्यवस्थित करती है। 8वां वेतन आयोग इस मैट्रिक्स को और सरल बनाएगा, जिससे सैलरी स्लैब और वेतन वृद्धि की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और कर्मचारी-अनुकूल होगी।