अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ीं: बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी लगाया फ्रॉड का ठप्पा, ₹1656 करोड़ का बकाया!

नई दिल्ली: एक समय देश के सबसे अमीर कारोबारियों में शुमार अनिल अंबानी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) ने भी उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) और उनके लोन अकाउंट को ‘फ्रॉड’ घोषित कर दिया है। यह कार्रवाई भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और बैंक ऑफ इंडिया (BoI) के बाद तीसरे बड़े सरकारी बैंक की ओर से की गई है। कंपनी पर बैंक ऑफ बड़ौदा का ₹1656 करोड़ से ज्यादा का कर्ज बकाया है। इस खबर ने एक बार फिर अनिल अंबानी और उनकी कंपनी को सुर्खियों में ला दिया है।

2 सितंबर 2025 को बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिलायंस कम्युनिकेशंस को एक पत्र भेजा, जिसमें कंपनी और अनिल अंबानी के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने की जानकारी दी गई। कंपनी ने गुरुवार देर रात शेयर बाजार में दाखिल एक फाइलिंग में इसकी पुष्टि की। बैंक के मुताबिक, RCom को दो चरणों में कुल ₹2462.50 करोड़ का लोन दिया गया था—पहला ₹1600 करोड़ और दूसरा ₹862.50 करोड़। 28 अगस्त 2025 तक कंपनी पर ₹1656.07 करोड़ बकाया है। बैंक ने यह भी बताया कि यह खाता 5 जून 2017 से ही नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) की श्रेणी में है। इस कार्रवाई का आधार एक फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट है, जिसके बाद बैंक ने यह कदम उठाया।

RCom और अनिल अंबानी का जवाब

रिलायंस कम्युनिकेशंस ने इस मामले में अपनी सफाई दी है। कंपनी का कहना है कि जिस लोन की बात हो रही है, वह कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस (CIRP) शुरू होने से पहले का है। कंपनी अभी भी CIRP के तहत चल रही है और इसका प्रबंधन एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के हाथ में है। RCom ने यह भी साफ किया कि अनिल अंबानी अब कंपनी के निदेशक नहीं हैं। कंपनी ने कहा कि उसकी क्रेडिटर्स की कमेटी ने पहले ही एक रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी है, जो अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में अंतिम स्वीकृति के लिए लंबित है। अनिल अंबानी ने इन आरोपों को “पूरी तरह गलत और निराधार” बताया और कहा कि वह कानूनी रास्ता अपनाकर अपना पक्ष रखेंगे।

बैंक ऑफ बड़ौदा से पहले SBI ने जून 2025 में और बैंक ऑफ इंडिया ने 24 अगस्त 2025 को RCom और अनिल अंबानी के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया था। इन बैंकों का कहना है कि कंपनी ने लोन की शर्तों का उल्लंघन किया और फंड का दुरुपयोग किया। RCom का कुल कर्ज मार्च 2025 तक ₹40,400 करोड़ तक पहुंच चुका है। इस बीच, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बैंकों की इस तरह की कार्रवाइयों पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने हाल ही में केनरा बैंक के एक फ्रॉड घोषित करने के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिससे अनिल अंबानी को कुछ राहत मिली थी।