यदि सिंधु जल संधि हो जाए तो क्या होगा? यदि भारत इस पर प्रतिबंध लगाता है तो पाकिस्तान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

जम्मू: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इस हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक भी आयोजित की गई। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि इसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। पाकिस्तानी नागरिकों को भी 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है।

सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हस्ताक्षरित एक ऐतिहासिक जल समझौता है। इस पर भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे और विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई थी। इस संधि का उद्देश्य सिंधु नदी प्रणाली के जल बंटवारे के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना था। यह पहली बार है जब भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित किया है।

पाकिस्तान की लगभग 80 प्रतिशत कृषि सिंचाई सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। सिंधु जल संधि पर भारत के प्रतिबंध से पाकिस्तान में जल संकट पैदा होगा और कृषि प्रभावित होगी। वहीं, पाकिस्तान में सिंधु नदी से संबंधित कई जलविद्युत परियोजनाएं हैं। ऐसी स्थिति में पानी की कमी से उनका उत्पादन प्रभावित होगा और ऊर्जा संकट और बढ़ेगा, जो पहले से ही पाकिस्तान में एक बड़ी समस्या है।

पंजाब और सिंध क्षेत्र के लोग पानी पर निर्भर हैं

पाकिस्तान के पंजाब और सिंध क्षेत्र के लाखों लोग पीने के पानी के लिए इस नदी प्रणाली पर निर्भर हैं। अब तक पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के जल पर अधिकार प्राप्त है। भारत को रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के जल पर अधिकार प्राप्त है। जबकि भारत को पश्चिमी नदियों पर सीमित उपयोग की अनुमति है,

सिंधु जल संधि स्थगित

पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर भारत सरकार आक्रामक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सीसीएस की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। भारत ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है।

पाकिस्तान दुविधा में है.

भारत का यह निर्णय पाकिस्तान को गंभीर दुविधा में डाल देगा। इस समझौते के कारण पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई के अंतर्गत आता है। इसलिए इस समझौते को निलंबित करने से पाकिस्तान की कृषि, उद्योग और अर्थव्यवस्था पर संकट पैदा हो जाएगा।

The post first appeared on .