बिहार कांग्रेस प्रदेश भर में 'न्याय संवाद' का करेगी आयोजन, राहुल गांधी 15 मई को दरभंगा से करेंगे शुरुआत

बिहार कांग्रेस 15 मई से पूरे प्रदेश में न्याय संवाद की श्रृंखला शुरू करेगी। इसमें शिक्षा, नौकरी और भागीदारी के सवाल को लेकर कांग्रेस लोगों के बीच जाएगी, उनसे बात कर उनके दुख और तकलीफों को सुनेगी। नेता विपक्ष राहुल गांधी 15 मई को दरभंगा में छात्रों से संवाद कर इस संवाद श्रृंखला की शुरुआत करेंगे।

पटना में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में मंगलवार को पार्टी नेता और एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि लोगों के दुख और तकलीफों को सुनने के बाद उसी के आधार पर न्याय पत्र तैयार किया जाएगा। इसी न्याय पत्र के आधार पर कांग्रेस की सरकार बनने के बाद या किसी और की भी सरकार बने, कांग्रेस उस न्याय पत्र को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध होगी।

सदाकत आश्रम में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा, "15 मई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बिहार के दरभंगा आएंगे। वे दरभंगा में छात्रों से संवाद करेंगे। जब वह दरभंगा में छात्रों से संवाद कर रहे होंगे, उसी समय प्रदेश के 60 स्थानों पर कांग्रेस के नेता छात्रों से संवाद करेंगे। इस संवाद कार्यक्रम के लिए पार्टी के कई राष्ट्रीय नेता बिहार पहुंचेंगे।"

कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बताया कि इस दौरान कांग्रेस के नेता विभिन्न स्थानों पर छात्रावासों में जाएंगे और वहां छात्रों से संवाद करेंगे। जिन जगहों पर छात्रावास नहीं होंगे, वहां टाउन हॉल में छात्रों को इकट्ठा किया जाएगा और बिहार में शिक्षा की स्थिति पर चर्चा की जाएगी और संवाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज भी समाज के निचले पायदान पर मौजूद व्यक्तियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है।

कन्हैया कुमार ने हाल ही में राज्यव्यापी ‘पलायन रोको नौकरी दो’ पद यात्रा निकाली थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पिछले कार्यक्रम के विपरीत ‘शिक्षा न्याय संवाद’ की कोई समय-सीमा नहीं है। कुमार ने कहा, ‘‘हमारे नेता कॉलेज, विश्वविद्यालयों और छात्रावासों का दौरा करके छात्रों से बातचीत करेंगे। बिहार के छात्रों को शैक्षणिक सत्र में देरी, प्रश्नपत्र लीक और अपनी आवाज उठाने पर विरोध प्रदर्शनों करने को लेकर राज्य सरकार के दमन जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है।’’

कन्हैया कुमार ने आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा समाप्त करने की मांग करते हुए कहा कि अब निजी क्षेत्रों में आरक्षण की भागीदारी मिलनी चाहिए। उन्होंने बिहार में शैक्षणिक सत्र की देरी को लेकर कहा कि यहां शिक्षा के स्तर में सुधार जरूरी है। उन्होंने संस्थानों में अलग-अलग फीस पर सवाल भी उठाए और रोजगार-नौकरी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा।