कैनबरा, 19 अगस्त . ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने Tuesday को कहा कि इजरायल ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी (पीए) में ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधियों के वीज़ा रद्द कर दिए हैं, जो “गलत फैसला” है.
Monday रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सा’र ने कहा कि उन्होंने फिलिस्तीनी प्रशासन में ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों के वीजा रद्द कर दिए हैं. उन्होंने कैनबरा में स्थित दूतावास को भी निर्देश दिया है कि वे इजरायल में प्रवेश के लिए आने वाले सभी आधिकारिक ऑस्ट्रेलियाई वीजा आवेदन अच्छी तरह जांचें.
Tuesday सुबह प्रतिक्रिया देते हुए वोंग ने एक बयान में कहा कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के बाद यह फैसला एक “अनुचित प्रतिक्रिया” है.
वोंग ने कहा, “ऐसे समय में जब बातचीत और कूटनीति की पहले से ज्यादा जरूरत है, नेतन्याहू सरकार इजरायल को अकेला कर रही है और शांति तथा दो-राज्य समाधान के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर कर रही है.”
सा’आर ने कहा कि वीजा रद्द करने का फैसला प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ द्वारा अगस्त में की गई घोषणा के बाद लिया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देगा.
उन्होंने Monday को ऑस्ट्रेलियाई सरकार के उस फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें दक्षिणपंथी इजरायली राजनेता सिमचा रोथमैन को उनके भाषण दौरे के कुछ दिन पहले ही देश में प्रवेश करने से रोक दिया गया था.
गृह मंत्री टोनी बर्क ने Monday को कहा कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार उन लोगों के प्रति “कठोर रुख” अपनाती है जो देश में विभाजन फैलाने के लिए प्रवेश करने की कोशिश करते हैं.
उन्होंने कहा, “अगर आप नफरत और विभाजन का संदेश फैलाने के लिए ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, तो हम आपको यहां नहीं चाहते.”
बर्क ने कहा कि इस फैसले के कारण रोथमैन पर अगले तीन साल तक ऑस्ट्रेलिया आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
जून में ऑस्ट्रेलिया और चार अन्य देशों ने पश्चिमी तट पर फिलिस्तीनियों के खिलाफ बार-बार हिंसा भड़काने के आरोप में स्मोट्रिच और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटमार बेन-ग्वीर पर प्रतिबंध लगा दिए थे.
प्रधानमंत्री अल्बानीज़ ने घोषणा की कि ऑस्ट्रेलिया सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में दो-राज्य समाधान के तहत फिलिस्तीनी प्राधिकरण की नई प्रतिबद्धताओं के बाद फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देगा. इस कदम की इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने “निराशाजनक” और “शर्मनाक” बताते हुए आलोचना की.
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एसएचके/एएस
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