देश में सभी राज्यों के लिए समान कानून होना चाहिए: अजित पवार

Mumbai , 5 अगस्‍त . जम्‍मू कश्‍मीर में अनुच्‍छेद 370 खत्म हुए Tuesday को छह साल पूरे गए. इसको लेकर महाराष्ट्र के उपChief Minister अजित पवार ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की. उन्‍होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि देश में सभी राज्‍यों के लिए समान कानून होना चाहिए.

महाराष्ट्र के उपChief Minister अजित पवार ने कहा कि जब हम एक ही देश में रहते हैं, तो जम्मू-कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए. पहले इस पर काफी चर्चा होती थी कि कुछ राज्यों के लिए अलग कानून और बाकी राज्यों के लिए अलग कानून क्यों हो. यह बात कई लोगों को स्वीकार नहीं थी. इसलिए जो भी भारत में रहता है, उस पर एक समान कानून लागू होना चाहिए, यही सच्चे अर्थों में एकता है.

उन्‍होंने महायुति सरकार के कामकाज को लेकर किए गए सवाल पर कहा कि महायुति सरकार को बहुमत मिला है, सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्‍व में प्रदेश में विकास का काम हो रहा है. महायुति सरकार राज्य में बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है. आज की कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं. हमारी प्राथमिकता महाराष्ट्र का विकास है. हम केंद्र सरकार से अधिकाधिक सहयोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं और वह प्रयास लगातार जारी है. विकास कार्य भी पूरे राज्य में प्रगति पर हैं.

अजित पवार ने राहुल गांधी को Supreme court की फटकार को लेकर कहा कि अगर किसी पर आरोप लगाना है या कुछ बोलना है, तो उसके पास सबूत होना चाहिए. कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया है, वह अंतिम माना जाता है. विपक्ष के कुछ नेता बिना सबूत के आरोप लगाते हैं, जो सही तरीका नहीं है.

बता दें कि Supreme court ने Lok Sabha में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से ‘चीन के भारत की जमीन को कब्जे में’ करने वाली टिप्पणी को लेकर सवाल पूछा. राहुल गांधी ने यह टिप्पणी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की थी. Supreme court ने कहा कि अगर वह एक सच्चे भारतीय होते, तो इस तरह की बातें नहीं करते.

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एएसएच/डीएससी

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