अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। हाल ही में, उन्होंने एक पुराने कानून पर रोक लगाने का निर्णय लिया है, जो अमेरिकी और विदेशी कंपनियों को बिजनेस के लिए विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने से रोकता है।
FCPA पर ट्रंप का निर्णय
ट्रंप ने इस कानून को लागू करने से रोकने के लिए एक एग्जिक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं। उनका मानना है कि यह कानून अमेरिकी कंपनियों के लिए हानिकारक है। इस आदेश के तहत, न्याय विभाग को FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) के नियमों को लागू करने से रोका गया है, जब तक नई गाइडलाइंस जारी नहीं होतीं।
अदाणी ग्रुप को लाभ
यह आदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच 12 फरवरी को होने वाली मुलाकात से पहले आया है, जिससे दोनों देशों के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। अदाणी ग्रुप के लिए यह एक सकारात्मक विकास है, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल में उन पर रिश्वत देने के आरोप लगाए गए थे।
बाइडेन प्रशासन के दौरान, अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी को 'धोखाधड़ी' और रिश्वत योजना के आरोप में दोषी ठहराया गया था। हालांकि, अदाणी ग्रुप ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है।
इसका असर अदाणी ग्रुप के शेयरों पर भी देखने को मिला है, जहां अधिकांश शेयरों में तेजी आई है.
FCPA का महत्व
यह कानून अमेरिकी कंपनियों को विदेशों में बिजनेस हासिल करने के लिए विदेशी अधिकारियों को पैसे या उपहार देने से रोकता है। ट्रंप ने पहले भी इस कानून को खत्म करने की कोशिश की थी, यह कहते हुए कि यह अमेरिकी व्यापार के लिए एक बाधा है।
FCPA के कड़े नियमों के कारण अमेरिकी कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में नुकसान उठाना पड़ता है। इस कानून का उपयोग कई कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाने के लिए किया गया है।
कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक शोधकर्ता ने कहा है कि यह विचार अमेरिकी कंपनियों के लिए हानिकारक है, क्योंकि अधिकांश कंपनियां रिश्वतखोरी को एक अनुत्पादक लागत के रूप में देखती हैं।
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