राजस्थान के बालोतरा जिले में खरीफ सब्सिडी राशि के अधूरे वितरण से परेशान हजारों किसानों के लिए राहत की खबर है। सरकार की ओर से बजट स्वीकृत होने के बाद कुछ ही दिनों में उनके खातों में सब्सिडी राशि जमा हो जाएगी। मानसून के दौरान खेतों की जुताई-बुवाई व अन्य कार्यों के लिए किसानों को पैसों की सख्त जरूरत है। 90 हजार से ज्यादा किसान दो साल से सब्सिडी राशि का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने इनपुट सब्सिडी योजना का बजट स्वीकृत कर दिया है, जो जल्द ही किसानों के खातों में जमा हो जाएगी।
योजना में दो साल से 127 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि अटकी हुई है। इससे उनकी रातों की नींद उड़ गई है। मानसून की बारिश में अब बहुत कम समय बचा है। इसको लेकर किसान इन दिनों बुवाई के लिए खेतों को तैयार करने में जुटे हैं। पिछले दिनों कई जगहों पर हुई बारिश के बाद कुछ किसानों ने खेतों की जुताई कर दी। उन्हें महंगी जुताई, बुवाई, डीजल, बीज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। अकेले जुताई-बुवाई पर ही कई हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे में किसान कृषि इनपुट अनुदान राशि के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। ताकि अनुदान राशि मिलने पर वे आसानी से खेतों की जुताई व बुवाई कर सकें।
बजट स्वीकृत, जल्द मिलेगी अनुदान राशि
पहले हैकर्स ने आपदा राहत विभाग की वेबसाइट हैक कर ली, किसानों के सही मोबाइल, जन आधार नंबर नहीं लिखे, फिर वित्तीय वर्ष बीत गया, भेजा गया बजट स्वीकृत नहीं हुआ, जिससे किसानों के 127 करोड़ रुपए योजना में अटके हुए हैं। बालोतरा जिले के 90 हजार से अधिक किसान योजना के लाभ से वंचित हैं। किसान संगठन ने प्रशासन, जनप्रतिनिधियों को कई बार मौखिक व लिखित में समस्या से अवगत कराया है।
उनकी मांग पर सरकार ने बजट स्वीकृत कर दिया है। इस पर अधिकारियों ने बिल तैयार कर किसानों के बैंक खाता नंबर लिखकर जयपुर वित्त विभाग को भेज दिए हैं। एक सप्ताह पहले भेजे गए बिलों पर जल्द ही अनुदान राशि किसानों के खातों में जमा हो जाएगी। जानकारी के अनुसार सरकार ने पूरा बजट स्वीकृत नहीं किया है, जिससे कुछ किसानों को कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। हजारों किसान अनुदान राशि का इंतजार कर रहे हैं। इन दिनों पैसों की सख्त जरूरत है। सरकार, प्रशासन को जल्द ही राशि जमा करानी चाहिए। ताकि खेतों की जुताई-बुवाई के लिए पैसे उधार न लेने पड़ें। दो साल से अनुदान राशि का इंतजार कर रहे हैं। पहले ही काफी देरी हो चुकी है। इस पर सरकार को तुरंत किसानों के खातों में राशि जमा करानी चाहिए। इससे परेशान किसानों को राहत मिलेगी।
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