खाद्य विभाग ने 'गिव अप' अभियान के तहत अपात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से अपना नाम हटाने के लिए 31 मई तक का अंतिम मौका दिया है। अब तक जिले में 1517 परिवारों के 7679 सदस्यों ने स्वेच्छा से इस योजना से अपना नाम हटा लिया है।
जिला रसद अधिकारी मोहन लाल देव ने बताया कि खाद्य विभाग ने 'गिव अप' अभियान के तहत अपात्र श्रेणी के परिवारों जैसे सरकारी कार्मिक, आयकर दाता, एक लाख से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार, चार पहिया निजी वाहन वाले परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम स्वेच्छा से हटाने के लिए एक और अंतिम मौका दिया है।
अब 31 मई तक अपात्र परिवार अभियान के तहत आवेदन प्रस्तुत कर एनएफएसए योजना से अपना नाम हटवा सकते हैं। यदि इसके बाद भी इन अपात्र श्रेणियों में आने वाले परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम नहीं हटवाते हैं तो वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
1517 परिवारों ने हटवाए नाम
उन्होंने बताया कि अभियान के तहत स्वैच्छिक नाम हटवाने के आवेदन प्राप्त होने पर अब तक 1517 परिवारों के 7679 सदस्यों के नाम योजना से हटवाए जा चुके हैं। साथ ही अपात्र होने के बावजूद नाम नहीं हटवाने वाले 223 परिवारों को कार्यालय की ओर से नोटिस जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 86 हजार 972 सदस्यों के नाम पात्र होने पर योजना में जोड़े जा चुके हैं।
डीएसओ ने बताया कि विभाग ने जांच कर अपात्र परिवारों को चिन्हित करने का अभियान तेज कर दिया है। अब क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी, निरीक्षक एवं उचित मूल्य दुकानदारों से समन्वय कर गहन जांच की जा रही है। खाद्य सुरक्षा सूची से अपात्र परिवारों की जांच रिपोर्ट सप्ताह के प्रत्येक कार्य दिवस पर जिला रसद कार्यालय एवं खाद्य विभाग को भेजी जा रही है।
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