मध्य प्रदेश में मेडिकल छात्रों के सुसाइड की घटनाओं को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगी

जबलपुर। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित अन्य प्रदेशों के मेडिकल कॉलेजों में बढ़ती आत्महत्याओं को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका कृष्ण कुमार भार्गव ने दायर की है जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। याचिका में कहा गया है कि देश के तीन राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को मिलकर भारत में होने वाली कुल छात्र आत्महत्याओं का लगभग एक-तिहाई हिस्सा है। इसमें विशेष रूप से आईसी नाम की संस्था की रिपोर्ट 'छात्र आत्महत्या भारत में आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि बीते दस सालों में पुरुष छात्रों की आत्महत्या दर 50% और महिला छात्रों की दर 61% तक बढ़ गई है।

याचिका में निजी मेडिकल कॉलेजों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए हैं। कोर्ट ने इस याचिका को अगले हफ्ते सुनवाई के लिए लिस्ट किया है। इस याचिका में आरोप है कि निजी मेडिकल कॉलेजों में आत्महत्या के मामलों को दबाया जा रहा है। इस जनहित याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिविजनल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य सांघी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से उपस्थित हुए।

उल्लेखनीय है, याचिका में विशेष रूप से मध्य प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि वहां छात्रों की आत्महत्याओं को 'नेचुरल डेथ' करार देकर मामले को दबा दिया जाता है। इसमें बताया गया है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि आत्महत्या दर के मामले में मध्य प्रदेश देश का तीसरा सबसे प्रभावित राज्य है।

याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया है कि अधिकतर मामलों में पीड़ित छात्रों के माता-पिता आगे नहीं आ पाते क्योंकि या तो उन्हें डराया-धमकाया जाता है या फिर सामाजिक दबाव और संस्थानों के प्रभाव के कारण वे आवाज उठाने से हिचकते हैं। याचिका में कोर्ट से यह अनुरोध किया गया है कि वह राज्य सरकार को निर्देश दे कि वे मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई के माहौल और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं में सुधार करे। साथ ही, बीते 10 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों में हुई आत्महत्याओं की उच्च स्तरीय और स्वतंत्र जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अगली सुनवाई सोमवार 28 जुलाई के लिए तय की है।